नितिन गडकरी ने बयान दिया की सड़कों के किनारे 200 करोड़ पेड़ लगाए जायेंगे . भाई लोगों को मसाला मिल गया . तुरंत उन्होंने हिसाब लगा दिया की कुल एक लाख किलोमीटर हाईवे हैं तो दस करोड़ से ज़्यादा पेड़ तो लग ही नहीं सकते और मोदी की सरकार ने 190 करोड़ पेड़ का घोटाला करने का प्लान बना लिया है ...... घोटालेबाज आदमी को हर चीज़ में घोटाला ही दीखता है ...........
सत्य यह है की परियोजना जितनी दिख रही है उस से कहीं ज़्यादा वृहद् है .......इसे कई मंत्रालयों ने मिल कर बनाया है . नरेगा और मनरेगा , इन दो बेहद महंगी समाज कल्याण योजनाओं का गाँव के विकास में बहुत कम रिजल्ट दिखा है . देश की सभी सड़कों .......जी हाँ हाईवे से ले कर गाँव गिरांव की कच्ची सड़कों तक , जिन्हें चकरोड कहा जाता है उनसभी पर नरेगा मनरेगा में पेड़ लगाने की योजना है .........एक सामान्य गाँव में भी अंदरूनी चकरोड की लम्बाई 5 से 10 किलोमीटर तक हो सकती है . उन सभी पर पेड़ लगाने का प्लान है ....पेड़ भी किसिम किसिम के .......इमली ,आवला ,कटहल ,बेल से ले कर इमारती लकड़ी , छायादार , फलदार पेड़ तक लगाने का विचार है ....मोदी ने इसे जन आन्दोलन के रूप में प्लान किया है . हर पेड़ की रखवाली की जिम्मेवारी उस किसान की होगी जिसके खेत के किनारे वो पेड़ लगा होगा ......स्वामित्व उस अथॉरिटी का होगा जिसकी सड़क होगी ....गाँव में स्वामित्व ग्राम पंचायत का होगा ........
मोदी हमेशा शासन प्रशासन में टेक्नोलॉजी की मदद लेने के पक्षधर रहे हैं . उन्होंने जवाबदेही तय की है . अब सिर्फ कागज़ पे नहर नहीं खुदेगी ........ अगर पेड़ लगेंगे तो satellite की इमेज में वो पेड़ और क्रमशः विकसित होता हुआ वन दिखना भी चाहिए ....... मोदी महाभारत वाले संजय की दिव्य दृष्टि चाहते हैं ....आज से 5 साल बाद वो गडकरी से और अन्य मंत्रालयों से पूछ लेंगे , यहाँ तक की ग्राम प्रधान से भी पूछ लेंगे .....बताओ कहाँ है satellite इमेज तुम्हारे गाँव के 25000 पेड़ों की ......4 साल पहले की इमेज से compare भी कर लेगा ........
मोदी शुरू से कहते रहे हैं की जो किसान अपने खेत की मेढ पे पेड़ लगाएगा उसे मुश्किल वक़्त में ख़ुदकुशी नहीं करनी पड़ेगी ..........सड़कों के किनारे पेड़ लगाने की योजना कृषि और वनोपज से किसान की आमदनी बढाने की योजना का एक हिस्सा है . इसमें वन और पर्यावरण , भूतल परिवहन , कृषि और समाज कल्याण जैसे सभी मंत्रालय हिस्सा ले रहे हैं ...............
सत्य यह है की परियोजना जितनी दिख रही है उस से कहीं ज़्यादा वृहद् है .......इसे कई मंत्रालयों ने मिल कर बनाया है . नरेगा और मनरेगा , इन दो बेहद महंगी समाज कल्याण योजनाओं का गाँव के विकास में बहुत कम रिजल्ट दिखा है . देश की सभी सड़कों .......जी हाँ हाईवे से ले कर गाँव गिरांव की कच्ची सड़कों तक , जिन्हें चकरोड कहा जाता है उनसभी पर नरेगा मनरेगा में पेड़ लगाने की योजना है .........एक सामान्य गाँव में भी अंदरूनी चकरोड की लम्बाई 5 से 10 किलोमीटर तक हो सकती है . उन सभी पर पेड़ लगाने का प्लान है ....पेड़ भी किसिम किसिम के .......इमली ,आवला ,कटहल ,बेल से ले कर इमारती लकड़ी , छायादार , फलदार पेड़ तक लगाने का विचार है ....मोदी ने इसे जन आन्दोलन के रूप में प्लान किया है . हर पेड़ की रखवाली की जिम्मेवारी उस किसान की होगी जिसके खेत के किनारे वो पेड़ लगा होगा ......स्वामित्व उस अथॉरिटी का होगा जिसकी सड़क होगी ....गाँव में स्वामित्व ग्राम पंचायत का होगा ........
मोदी हमेशा शासन प्रशासन में टेक्नोलॉजी की मदद लेने के पक्षधर रहे हैं . उन्होंने जवाबदेही तय की है . अब सिर्फ कागज़ पे नहर नहीं खुदेगी ........ अगर पेड़ लगेंगे तो satellite की इमेज में वो पेड़ और क्रमशः विकसित होता हुआ वन दिखना भी चाहिए ....... मोदी महाभारत वाले संजय की दिव्य दृष्टि चाहते हैं ....आज से 5 साल बाद वो गडकरी से और अन्य मंत्रालयों से पूछ लेंगे , यहाँ तक की ग्राम प्रधान से भी पूछ लेंगे .....बताओ कहाँ है satellite इमेज तुम्हारे गाँव के 25000 पेड़ों की ......4 साल पहले की इमेज से compare भी कर लेगा ........
मोदी शुरू से कहते रहे हैं की जो किसान अपने खेत की मेढ पे पेड़ लगाएगा उसे मुश्किल वक़्त में ख़ुदकुशी नहीं करनी पड़ेगी ..........सड़कों के किनारे पेड़ लगाने की योजना कृषि और वनोपज से किसान की आमदनी बढाने की योजना का एक हिस्सा है . इसमें वन और पर्यावरण , भूतल परिवहन , कृषि और समाज कल्याण जैसे सभी मंत्रालय हिस्सा ले रहे हैं ...............
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